छौड़ाही/बेगूसराय। सरकार ग्रामीणों सड़कों व गली नाली को चकाचक करने की दावा कर रही है, इसके लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, परंतु विभागीय अधिकारियों की उदासीनता एवं संवेदक की मनमानी के कारण सड़कों व गली नाली का गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं किया जाता है, जिसके चलते नवनिर्मित पीसीसी सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गयी.
ऐसा ही एक ताजा मामला छौड़ाही प्रखंड क्षेत्र के अमारी पंचायत से आया है, जहां एक माह पूर्व बनी पीसीसी पथ भ्रष्टाचार की पोल खोल कर रख दी है. पीसीसी सड़क के निर्माण में बरती गयी अनियमितता की पोल गन्ना लोड तथा अन्य भारी वाहनों के आवागमन से खुली है. इतना ही नहीं पीसीसी सड़क के बीच में कई स्थानों पर महज एक से डेढ़ इंच मोटा ढलाई को देखकर अमारी पंचायत के पीरनगर व पतला गांव के ग्रामीण क काफी आक्रोशित हैं. ग्रामीण महेश महतो, अशोक महतो, राम सागर महतो, भूषण महतो, अजीत कुमार, रमेश कुमार, ब्रहमदेव महतो, राम सगुन महतो समेत अनेक ग्रामीणों ने बताया कि एक माह पूर्व पंचायत की योजना से श्रीराम महतो के मुर्गा फार्म से विधुत ट्रांसफार्मर तक वनपतला की ओर जानेवाली सड़क में पीसीसी ढलाई का कार्य हुआ था. कुछ ही दिन बीत जाने के बाद ही नवनिर्मित पीसीसी पथ में दर्जनों जगहों पर दरारें आ गयी.और पथ जगह-जगह टुटकर ध्वस्त होने लगी तथा बालू के साथ ही गिट्टी भी उखड़ने लगी है.
वहीं इसी पथ में अशोक महतो व विनोद महतो के खेत के निकट वाहनों के आवागमन से पीसीसी सड़क पर छोटे-छोटे गढ्ढा बन गया है और नीचे ईट सोलिंग भी दिखने लगी है. ग्रामीणों ने बताया कि संवेदकों द्वारा पीसीसीकरण कार्य में मानकों की अनदेखी कर घटिया समाग्री का उपयोग किया गया है. उन्होंने बताया कि पीसीसी सड़क की पोल नहीं खुले, इसके लिए पीसीसीकरण के दोनों तरफ विशेष ध्यान दिया गया है, जबकि बीच सड़क में मानकों के साथ खिलवाड़ किया गया है.तथा कार्य स्थल पर प्राक्कलन का मात्र एक ही बोर्ड लगा हुआ है, जबकि ग्रामीणों ने 19 लाख से अधिक की राशि से पीसीसी कार्य किये जाने की बात बतायी है. उन्होंने कहा कि षष्ठम वित्त आयोग से ग्राम पंचायत राज अमारी में श्रीराम महतो के मुर्गा फार्म से ट्रांसफार्मर तक वनपतला जाने वाली सड़क में पीसीसीकरण कार्य किया गया.
इस पथ की योजना संख्या- 01/2023-24 है और प्राक्कलित राशि 809700 अंकित है. तथा यह सड़क पंचायत की मुखिया पूनम शर्मा एवं पंचायत सचिव राम सागर यादव की देखरेख में बनायी गयी है.और एक योजना का प्राक्कलन बोर्ड अबतक नहीं लगाया गया है. इस घटिया कार्य को देखते हुए ग्रामीणों ने सामुहिक रुप से एसडीएम मंझौल, डीपीआरओ, डीडीसी एवं डीएम को लिखित शिकायत की है. ग्रामीणों ने अधिकारियों को दिये गये आवेदन में बताया है कि पीसीसी कार्य की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने एवं पुनः पीसीसीकरण कार्य करवाये जाने की मांग की है. अन्यथा मजबूर होकर धरना प्रदर्शन करने की भी चेतावनी दी है.
